महाराष्ट्र शासन आपल्या राज्यातील आर्थिक दृष्ट्या गरीब नागरिकांचा तसेच शेतकऱ्यांचा सामाजिक तसेच आर्थिक विकास व्हावा यासाठी वेळोवेळी विविध योजनांची सुरुवात करत असते. आज आपण राज्य शासनाद्वारे राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी सुरु करण्यात आलेल्या अशाच एका योजनेची संपूर्ण माहिती जाणून घेणार आहोत ज्या योजनेचे नाव विहीर अनुदान योजना आहे. या योजनेला मागेल त्याला विहीर योजना या नावाने देखील ओळखण्यात येते.
Vihir anudan yojna 2023 विहीर अनुदान योजना 2023:
राज्यातील बहुतांश शेतकरी पैशाच्या अभावी शेतात विहीर खोदण्यासाठी असमर्थ असतात त्यामुळे या योजनेअंतर्गत राज्यातील आर्थिक दृष्ट्या गरीब नागरिकांना तसेच शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतात विहीर खोदण्यासाठी शासनाकडून 4 लाखाचे अनुदान देण्यात येते. जेणेकरून शेतकऱ्यांना पिण्यासाठी तसेच शेती पीक सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध होईल.
राज्यातील बहुतांश शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेती पिकासाठी पाणी उपलब्ध होत नाही त्यामुळे ते शेती क्षेत्राकडे पाठ फिरवताना दिसत आहॆ. शेती पिकासाठी विहिरींमधून पाण्याची उपलब्धता केली जाऊ शकते परंतु आर्थिक स्थिती कमजोर असल्याकारणामुळे शेतकरी शेतात विहीर खोदण्यासाठी असमर्थ असतात त्यामुळे राज्यातील आर्थिक दृष्ट्या गरीब शेतकऱ्यांच्या या सर्व समस्यांचा विचार करून राज्य शासनाने राज्यात विहीर अनुदान योजना सुरु करण्याचा एक महत्वपूर्ण निर्णय हाती घेतला.
मागील काही काळापासून महाराष्ट्र राज्याने मनरेगाच्या योग्य नियोजनातून प्रत्येक कुटुंब लखपती करण्याचा निर्धार केला आहे. भूजलाच्या सर्वेक्षणाप्रमाणे राज्यात अजून 3,87,500 विहीरी खोदणे शक्य आहे.
मनरेगाअंतर्गत या विहिरी लवकरात लवकर खोदल्या गेल्यास आणि त्याच्यातून उपलब्ध पाण्याचा किफायतशीर वापर (ठिबक / तुषार लावून) केला गेल्यास मोठ्या संख्येने कुटुंबे लखपती होतील व पर्यायाने महाराष्ट्र राज्य दारिद्रय कमी करण्याबाबतीत केरळच्या बरोबरीकडे वाटचाल करेल अशी आशा आहे त्यासाठी राज्य शासनाने मागेल त्याला विहीर योजना सुरु करण्याचा विचार केला आहे.
विहीर अनुदान योजनेचा उद्देश:
1.राज्यातील आर्थिक दृष्ट्या गरीब शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतात पाण्याची उपलब्धता व्हावी या उद्देशाने विहीर अनुदान योजनेची सुरुवात करण्यात आली आहॆ.
2.राज्यातील आर्थिक दृष्ट्या गरीब कुटुंबाचा सामाजिक तसेच आर्थिक विकास करणे.
3.शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारणे.
4.शेतकऱ्यांना आर्थिक पाठबळ देणे.
5.राज्यातील दारिद्र्य संपविणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.
6.राज्यातील शेतकऱ्यांना विहीर खोदण्यासाठी अनुदान उपलब्ध करून त्यांना सशक्त व आत्मनिर्भर बनविणे.
7.राज्यातील शेतकऱ्यांना मागेल त्याला विहीर अनुदान योजनेच्या सहाय्याने विहीर खोदण्यासाठी अनुदान उपलब्ध करून देऊन त्यांना शेती करण्यासाठी प्रोत्साहित करणे तसेच राज्यातील इतर नागरिकांना शेती क्षेत्राकडे आकर्षित करणे.
8.शेतकऱ्यांना शेती सिंचनासाठी पाण्याचा स्रोत उपलब्ध करून देणे.
9.विहीर अनुदान योजनेच्या सहाय्याने शेतकऱ्याचे भविष्य उज्वल बनविणे.
आर्थिक दृष्ट्या गरीब शेतकयांना शेतात विहीर खोदण्यासाठी पैशांसाठी कोणावर अवलंबून राहण्याची आवश्यकता भासू नये तसेच कोणाकडून व्याजाने कर्ज घेण्याची आवश्यकता भासू नये या उद्देशाने या योजनेची सुरुवात करण्यात आली आहॆ.
मागेल त्याला विहीर अनुदान योजनेची वैशिष्ट्ये:
महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागाद्वारे मागेल त्याला विहीर अनुदान योजनेची सुरुवात करण्यात आली आहॆ.
राज्यातील आर्थिक दृष्ट्या गरीब शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारण्याच्या उद्देशाने तसेच त्यांचा सामाजिक व आर्थिक विकास व्हावा तसेच त्यांना सशक्त व आत्मनिर्भर बनविण्याच्या उद्देशाने सुरु करण्यात आलेली हि एक महत्वाची अशी योजना आहॆ.
राज्यातील शेतकऱ्यांना शेती क्षेत्रासाठी प्रोत्साहित करण्यासाठी तसेच राज्यातील नागरिकांना शेती क्षेत्राकडे आकर्षित करण्यासाठी एक महत्वाचे असे पाऊल मानले जाते आहॆ.
विहीर अनुदान योजनेला मागेल त्याला विहीर अनुदान योजना या नावाने देखील ओळखण्यात येते आहॆ.
या योजनेअंतर्गत अर्ज प्रक्रिया सोपी ठेवण्यात आली आहे जेणेकरून राज्यातील शेतकऱ्यांना अर्ज करताना कुठल्याच समस्येचा सामना करण्याची आवश्यकता भासणार नाही.
या योजनेअंतर्गत अर्ज प्रक्रिया ऑनलाईन केली गेली आहे जेणेकरून अर्जदार घरी बसून आपल्या मोबाईल च्या सहाय्याने अर्ज करू शकेल व त्याला कुठल्याच सरकारी कार्यालयाच्या फेऱ्या मारण्याची आवश्यकता भासणार नाही जेणेकरून त्याचा वेळ आणि पैसे दोघांची बचत होईल.
मागेल त्याला विहीर योजना अंतर्गत राज्यातील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना लाभ घेता यावा याकरिता महाराष्ट्र शासनाने गावात मंजूर करण्यात येणाऱ्या विहिरींची संख्यांची अट ही रद्द केलेली असून आता जास्तीत जास्त लोकांना मागेल त्याला विहीर योजनेअंतर्गत लाभ मिळवता येणार आहे
राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्याच्या उद्देशाने तसेच त्यांना आर्थिक पाठबळ देण्याच्या उद्देशाने सुरु करण्यात आलेली विहीर अनुदान योजना एक महत्वाची अशी एक योजना आहे.
या योजनेअंतर्गत मिळणारी आर्थिक सहाय्याची राशी लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाईल त्यामुळे योजनेत घोटाळा होण्याची शक्यता नसेल.
या योजनेअंतर्गत राज्यातील सर्व जाती धर्माच्या शेतकऱ्यांना समाविष्ट करण्यात आले आहे.
विहीर अनुदान योजनेसाठी पात्रता:
1.राज्यातील आर्थिक दृष्ट्या गरीब शेतकरी जे स्वतःच्या शेतात विहीर खोदण्यासाठी असमर्थ आहेत असे शेतकरी मागेल त्याला विहीर अनुदान योजनेचे लाभार्थी आहेत.
2.अनुसूचित जाती प्रवर्गातील व्यक्ती
3.अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील व्यक्ती
4.भटक्या व विमुक्त जाती प्रवर्गातील व्यक्ती
5.इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील व्यक्ती
6.इतर मागास वर्गातील शेतकरी
7.महिला कर्ता असलेल्या कुटुंबातील महिला
8.इंदिरा आवास योजनेचे लाभार्थी
9.जॉब कार्ड धारक व्यक्ती
10.दारिद्र्यरेषेखाली लाभार्थी
11.अनुसूचित जमाती व अन्य परंपरागत वननिवासी वन हक्क मान्य करणे अधिनियम 2006 खालील लाभार्थी.
12.सीमांत शेतकरी म्हणजेच ज्यांच्याकडे अडीच एकर पर्यंत जमीन आहे असे शेतकरी.
13.अल्पभूधारक शेतकरी ज्यांच्याकडे पाच एकर पर्यंत जमीन आहे असे शेतकरी.
14.शारीरिक दृष्ट्या विकलांग व्यक्ती कर्ता असलेली कुटुंबे
विहीर अनुदान योजनेचा लाभ:
मागेल त्याला विहीर अनुदान योजनेअंतर्गत राज्यातील आर्थिक दृष्ट्या गरीब शेतकऱ्यांना विहीर खोदण्यासाठी 4 लाखांचे आर्थिक अनुदान देण्यात येते.
राज्यातील शेतकऱ्यांचा सामाजिक तसेच आर्थिक विकास होईल.
राज्यातील शेतकरी विहीर खोदण्यासाठी सशक्त व आत्मनिर्भर बनतील.
राज्यातील शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारेल.
या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना शेती सिंचनासाठी पाण्याचा स्रोत मिळेल त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यास मदत होईल.
या योजनेच्या सहाय्याने शेतकऱ्यांना आर्थिक पाठबळ मिळेल.
राज्यातील शेतकरी स्वावलंबी बनतील व स्वतःच्या पायावर उभे राहतील.
राज्यातील शेतकरी शेती व्यवसाय करण्यासाठी प्रोत्साहित होतील तसेच इतर नागरिक शेती व्यवसाय करण्यासाठी आकर्षित होतील.
या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना राज्य शासनाकडून 4 लाखांचे अनुदान उपलब्ध करून दिले जाईल त्यामुळे शेतकयांना विहीर खोदण्यासाठी पैशांसाठी कोणावर अवलंबून राहण्याची आवश्यकता भासणार नाही तसेच कोणाकडून जास्त व्याज दराने पैसे उधार घेण्याची आवश्यकता भासणार नाही.
या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांचे भविष्य उज्वल बनेल तसेच त्यांना आर्थिक पाठबळ मिळेल.
विहीर अनुदान योजनेअंतर्गत लाभार्थी निवड प्रक्रिया:
योजनेअंतर्गत लाभार्थी निवड प्रक्रिया हि ग्रामसेवक यांच्या मार्फत करण्यात येईल.
ग्रामसभा / ग्रामपंचायतीच्या मान्यतेनंतर एका महिन्याच्या आत प्रशासकीय मान्यता देण्याची जबाबदारी गट विकास अधिकारी यांची राहील. प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यानंतर १५ दिवसाच्या आत तांत्रिक मान्यता देण्याची जबाबदारी तांत्रिक सहाय्यकाची राहील.
Vihir anudan yojna 2023 विहीर अनुदान योजना 2023
विहीर अनुदान योजनेअंतर्गत विहिर कोठे खोदावी याबाबत माहिती:
दोन नाल्यांच्या मधिल क्षेत्रात व नाल्यांचे संगमाजवळ जेथे मातीचा किमान ३० से.मी. चा थर व किमान ५ मीटर खोलीपर्यंत मऊ (झिजलेला खडक) आढळतो तेथे.
नदी व नाल्या जवळील उथळ गाळाच्या प्रदेशात.
जमिनीच्या सखल भागात जेथे किमान ३० से. मी. पर्यंत मातीचा थर व किमान ५ मीटर खोली पर्यंत मुरुम (झिजलेला खडक) आढळतो.
नाल्याच्या तिरावर जेथे उंचवटा आहे तेथे, परंतु सदर उंचावर चोपण किंवा चिकण
माती नसावी.
घनदाट व गर्द पानांच्या झाडांच्या प्रदेशात .
नदी व नाल्याचे जुने प्रवाह पात्र जेथे आता नदी पात्र नसतांना देखील वाळु, रेती व गारगोट्या थर दिसून येते.
नदीचे/ नाल्याचे गोलाकार वळणाच्या आतील भूभाग.
अचानक दमट वाटणाऱ्या अथवा असणाऱ्या जागेत.
विहीर अनुदान योजनेअंतर्गत विहिर कोठे खोदु नये याबाबत माहिती
भूपृष्ठावर कडक खडक दिसणाऱ्या जागेत.
डोंगराचा कडा व आसपासचे १५० मीटरचे अंतरात.
मातीचा थर ३० से.मी. पेक्षा कमी असणाऱ्या भूभागात.
मुरमाची (झिजलेला खडक) खोली ५ मीटर पेक्षा कमी असणाऱ्या भूभागात.
(मुरुमाची खोली सर्वसाधारणपणे अस्तित्वात असलेल्या जवळपासच्या विहिरीत डोकावले असता समजते. आसपास विहीर नसल्यास जवळच्या नदी / नाल्याच्या काठावरुन मुरुमाची खोलीचा अंदाज मिळू शकतो.)
विहीर खोदतांना खाली काळा खडक / पाषाण लागल्यास मशीन वापरुन पुढील खोदकाम करता येते. मात्र त्याने खर्च वाढतो. म्हणून पुढील खोदकाम न करता त्या विहिरीचे खोदकाम तेथेच बंद करुन पंचनामा करुन पुर्णत्वाचे दाखले द्यावे. तसेच, १४ (क) मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे अंदाजपत्रकात मंजूर केलेल्या खोली इतके काम करुनही एखाद्या विहिरीस पाणी लागले नसल्यास तसे नमूद करुन विहिर निष्फळ ठरविण्यात यावी. अशा दोन्ही प्रकारे अपयशी झालेल्या विहिरीत पावसाचे पुरेसे पाणी यावे या करिता, शेतात चर खोदकाम व फार्म बंडिंग करून पाण्याचा निचरा विहीरी समोरच्या recharge pit मध्ये सोडावा.
अशाने संपूर्ण पावसाळ्यात एकदा जरी चांगला पाऊस पडला तरी ती विहीर भरून जाईल. तसेच, गरज असल्यास विहिरीच्या खालच्या बाजूला भूमिगत बंधारा बांध जेणेकरुन या विहरीत साचलेले पावसाचे पाणी ३-४ महिने टिकून राहील. त्याचा उपसा करुन संबंधित शेतकऱ्याने संरक्षित सिंचन करावे व आपल्या पिकाची उत्पादकता वाढवून आपले उत्पन्न वाढवावे.
Vihir anudan yojna 2023 विहीर अनुदान योजना 2023 :
विहीर अनुदान योजनेसाठी आवश्यक पात्रता:
अर्जदार व्यक्ती हि शेतकरी असणे आवश्यक आहॆ तसेच त्याच्याजवळ शेती योग्य जमीन असणे आवश्यक आहॆ.
विहीर अनुदान योजनेच्या अटी:
फक्त महाराष्ट्र राज्यातील शेतकऱ्यांनाच विहीर अनुदान योजनेचा लाभ दिला जाईल.
राज्याच्या बाहेरील शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ दिला जाणार नाही.
अर्जदार शेतकऱ्याकडे शेती योग्य भूमी असणे गरजेचे आहे.
शेतात विहीर असता कामा नये.
अर्जदार व्यक्ती हा शेतकरी असणे आवश्यक आहे.
अर्जदार शेतकरी आर्थिक दृष्ट्या गरीब असणे आवश्यक आहे.
अर्जदार व्यक्तीचे स्वतःचे बँक खाते असणे आवश्यक आहे व बँक खाते आधार कार्ड सोबत लिंक असणे आवश्यक आहे.
अर्जदाराने यापूर्वी विहीर, शेततळे, सामुदायिक शेततळे अथवा भात खाचरासोबत तयार होणारी बोडी या घटकांचा शासकीय योजनांमधून लाभ घेतलेला नसावा.
लाभधारकाकडे किमान 0.40 हेक्टर क्षेत्र सलग असावे.
लाभार्थी शेतक-याची जमीन विहीरीसाठी तांत्रिकदृष्ट्या पात्र असणे आवश्यक राहील. (यासंदर्भात शाखा अभियंता / उप अभियंता यांनी भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणेचे अधिकारी / कर्मचारी यांच्यासोबत जागेची पाहणी करून त्यांचा अहवाल घेण्यात येईल)
शेतात ज्या ठिकाणी विहीर खोदकाम करायचे आहे त्या ठिकाणपासून 500 मीटर पर्यंत विहीर नसावी.
दोन विहिरीमधील किमान 150 मीटर अंतराची अट ही रन ऑफ झोन तसेच अनुसूचित जाती व जमाती व दारिद्र रेषेखालील कुटुंब याकरिता लागू करण्यात येणार नाही.
अर्जदार व्यक्तीच्या 7/12 वर यापूर्वी विहिरीची नोंद नसवी.
लाभार्थीकडे ऑनलाईन एकूण जमिनीचा दाखला असावा.
लाभार्थी एकापेक्षा जास्त असेल तर अशावेळी संयुक्तपणे ते विहीर अनुदान योजनेचा लाभ घेवू शकतात मात्र त्यासाठी एकूण सलग जमिनीचे क्षेत्र 0.40 पेक्षा जास्त असणे गरजेचे आहे.
या योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी अर्जदार व्यक्तीकडे जॉब कार्ड असणे आवश्यक आहे.
जर अर्जदार व्यक्तीच्या जमिनीचे सह हिस्सेदार असतील तर अशा परिस्थितीत अर्जदाराला अर्जासोबत त्या हिस्सेदारांचे ना हरकत प्रमाणपत्र जोडणे आवश्यक आहे.
मागेल त्याला विहीर अनुदान योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्रे:
आधार कार्ड
रेशन कार्ड
रहिवाशी दाखला
मोबाईल नंबर
ई-मेल आयडी
रोजगार हमी योजनेची जॉब कार्ड
उत्पन्नाचा दाखला
बँक खात्याचा तपशील
जमिनीचे कागदपत्रे ७/१२ व ८अ
पासपोर्ट आकाराचे फोटो
सामुदायिक विहीर असल्यास सर्व लाभार्थी मिळून ०.४० हेक्टर पेक्षा अधिक सलग जमिन असल्याचा पंचनामा
सामुदायिक विहीर असल्यास समोपचाराने पाणी वापराबाबत सर्व लाभार्थ्यांमध्ये करारपत्र
विहीर अनुदान योजनेअंतर्गत अर्ज करण्याची पद्धत:
अर्जदार शेतकऱ्याला सर्वात प्रथम आपल्या क्षेत्रातील ग्राम पंचायत कार्यालयात जावे लागेल व ग्राम सेवकाकडून विहीर अनुदान योजनेचा अर्ज घ्यावा लागेल किंवा जिल्हा कार्यालयात कृषी विभागात जाऊन विहीर अनुदान योजनेचा अर्ज घ्यावा लागेल व अर्जात विचारलेली सर्व माहिती भरून अर्जासोबत आवश्यक अशी कागदपत्रे जोडून अर्ज जमा करावा लागेल.
अर्ज पेटी दर सोमवारी उघडण्यात येऊन त्यातील अर्ज ऑनलाईन भरण्याचे कार्य ग्रामपंचायतीचे असेल. हे कार्य ग्रामपंचायत स्वतःचे डाटा एंट्री ऑपरेटर किंवा ग्राम रोजगार सेवक यांच्या मदतीने करेल. याप्रमाणे मनरेगाच्या सर्व मागण्या ऑनलाईन भरल्या जातील ही जबाबदारी त्या ग्रामपंचायतीसाठी जबाबदार असलेले तांत्रिक सहाय्यकाची राहील. वेळ प्रसंगी तांत्रिक सहाय्यकास सुद्धा ऑनलाईनसाठी डाटा एंट्री करावी लागली तर करतील.
हे पण वाचा :
MAHOGANI : शेताच्या बांधावर लावा हे झाड मिळेल पैसाच पैसा
What is organic farming सेंद्रिय शेती म्हणजे काय 2024
निष्कर्ष:
आम्ही आशा करतो कि तुम्हाला विहीर अनुदान योजनेची संपूर्ण माहिती मिळाली आहे तर आमचे हे आर्टिकल फेसबुक तसेच इतर सोशल मीडिया वर शेयर करा जेणेकरून सर्वांपर्यंत हि माहिती पोहचेल.
धन्यवाद.